Electricity companies seek additional time from RERC to file new tariff petition | बिजली कंपनियों ने नई टैरिफ याचिका दायर करने के लिए आरईआरसी से मांगा अतिरिक्त समय


जयपुर19 मिनट पहले

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ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने आरईआरसी को टैरिफा याचिका दायर करने को अतिरिक्त समय देने के लिए पत्र लिखा है।

  • ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने आरईआरसी को अतिरिक्त समय देने के लिए पत्र लिखा

(श्याम राज शर्मा)। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) से 2020-21 के लिए नई वार्षिक राजस्व आवश्यक (एआरआर) एंव टैरिफ याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने आरईआरसी को अतिरिक्त समय देने के लिए पत्र लिखा है। बिजली कंपनियों को 30 जून तक एआरआर याचिका दायर करनी थी, लेकिन डिस्कॉम के निवेदन पर 31 जुलाई तक छूट दे रखी है। डिस्कॉम का मानना है कि कोरोना संक्रमण के कारण के कारण नई याचिका के लिए आंकड़ा तैयार नहीं हो पाए है। ऐसे में याचिका तैयार करने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा।

डिस्कॉम ने पिछले साल जुलाई में याचिका दायर की थी
पिछले साल डिस्कॉम ने जुलाई 2019 में याचिका दायर की थी। जिस पर नई टैरिफ तय हुई थी। बताया जा रहा है कि अब 2020-21 के लिए दायर की दाने वाली याचिका में टैरिफ बढ़ाने का प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। कुछ स्लैब में सुधार के साथ ही सिस्टम सुधार के प्रावधान भी होगी।

पिछले साल जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम को करीब 8 हजार करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ था। इस साल अप्रैल, मई और जून में लॉकडाउन के कारण बिजली सप्लाई और बिलिंग प्रभावित रही है। उद्योग-धंधे बंद रहे हैं। ऐसे में घाटा बढ़ेगा।

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